✍️ हम बात कर रहे है, 8 वे वेतन आयोग (eight pay commission )के बारे में संक्षेप में वर्तमान स्थित में हो रहे गठण समिती की समय रेखा क्या होगी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कॅबिनेट ने 8 वे वेतन आयोग के गठण को मंजुरी दी है,
सरकार ने 7वें वेतन आयोग (2016-2026) का कार्यकाल पूरा होने के बाद 8वें आयोग को जनवरी 2026 तक लागू करने की संभावना जताई है ।
• 8th वेतन( eight pay commission)क्या है?
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और संशोधन करना है। यह आयोग पूर्व की तरह मुद्रास्फीति, महंगाई भत्ता (DA), जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगा।
•सभावित लाभार्थी कौन होंगे?
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित हो सकते हैं ।
• फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और वेतन वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर 7वें आयोग में 2.57 था; 8वें आयोग में यह संभावित रूप से 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है ।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है,
•क्या होगी गठण समिती की समय रेखा
जनवरी 16, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी ।
सरकार ने 7वें वेतन आयोग (2016-2026) का कार्यकाल पूरा होने के बाद 8वें आयोग को जनवरी 2026 तक लागू करने की संभावना जताई है ।
संसद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि NC-JCM (Staff Side) ने “Terms of Reference (ToR)” का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है ।
कुछ रिपोर्ट के अनुसार, सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती हैं, और यदि देरी होती है, तो कुछ मामलों में 2027 की शुरुआत तक बढ़ सकती |
• इसका सरकार पर कितना भार पडेगा?
स्टॉक मार्केट पर असर: अनुमान है कि यह वेतन आयोग ₹3 से 3.15 लाख करोड़ तक का वित्तीय प्रावधान लाएगा, जिससे करीब 1.12 करोड़ लोगों (कर्मचारी + पेंशनर) को आर्थिक लाभ होगा, और इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद है ।
सैलरी में वृद्धि की उम्मीद: कुछ रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 40%–50% तक का इजाफा हो सकता है; जैसे ₹50,000 ज्वाइनिंग वेतन ₹70,000 तक पहुँच सकता है ।
• सरल गणना का उदाहरण:-
मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे = ₹30,000
7वें वेतन आयोग (2.57 फैक्टर) = ₹30,000 × 2.57 = ₹77,100
8वें वेतन आयोग (अगर 2.86 हुआ) = ₹30,000 × 2.86 = ₹85,800
यानी करीब ₹8,700/माह अतिरिक्त, सालाना लगभग ₹1 लाख की वृद्धि।
•अब हम निष्कर्ष रूप में देखते है
8वाँ वेतन आयोग अब आधिकारिक रूप से मंजूर हो चुका है, और इसके ToR पर काम जारी है। जबकि जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वेतन और पेंशन वृद्धि मिल सकती है, जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं।
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